ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵੰਤ ਖ਼ੁਦ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ
ਪਿਛੋਕੜ
ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵੰਤ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ''ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਟਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋ ਮੱਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵੰਡ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ
ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵੰਤ ਖ਼ੁਦ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ‘ਹਿੰਦੂਫ਼ੋਬੀਆ’ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜਾ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ''ਤੇ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵੇ ਦੇ 2018 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 42 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ
ਸਿਆਟਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 2021 ਵਿੱਚ ਸਾਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕਓਵੈਲਟੀ ਲੈਬ (ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਆਟਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲੈਬਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਬੇਡਕਰ ਫੂਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਦਲਿਤਸ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉੱਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।”
“ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ''ਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਣਗੇ।।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,“ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।"
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸੰਸਥਾ ਇਕਉਐਲਟੀ ਲੈਬ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ''ਹਾਂ'' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਕਓਐਲਟੀ ਲੈਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕੋਲੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਆਫ਼ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਸ਼ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ''ਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਪੁਸ਼ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ) ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਫ਼ਾੜ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਘ਼ਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ''ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਅਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ''ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ'' ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਆਟਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਆਫ਼ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿਕੁੰਜ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''''ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ''ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ''ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ।"
“ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵੰਤ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਰੋਅ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 1948 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1950 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
NEXT STORY 
