"ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ''ਅਲੀਗੜ੍ਹ'' ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਜ ਦਾਂਡੇਕਰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ''ਚ ਇਹ ਗੱਲ 24 ਘੰਟੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ''ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ''ਤੇ ਲੈਣ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ''ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਈਕਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਕਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਆਈਪੀਐੱਸ) ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਈਪੀਐੱਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘਰ ਲੈਣ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੱਕ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ - ਕੇਂਦਰੀ, ਪੂਰਬੀ, ਉੱਤਰੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਜਗਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 8000 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋਣਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ''ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ''ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ''ਚ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
- ਨੀਦਰਲੈਂਡ 2001 ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
- ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਸਵੀਡਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ''ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ''ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ''ਚ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਲਖਨਊ ਦੇ ਡਾ. ਐੱਮ ਅਲੀਮ ਸਿੱਦੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ''ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ''ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ''ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸੂਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ।"
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਅਲਕਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ''ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।"
ਡਾਕਟਰ ਅਲਕਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਨਜਾਇਟੀ (ਬੇਚੈਨੀ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।"
ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਆਈਪੀਐੱਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤ ਰਾਠੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ''ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹੋਣ।"
"ਇਸ ਵਿਆਹ ''ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਅਹਿਦ) ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ''ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ''ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਅਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ।"
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ''ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਈਵਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੀਦਰਲੈਂਡ 2001 ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਸਵੀਡਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਾਣੋ
NEXT STORY 
