ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
‘ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼’
ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2011 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ''ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
2017 ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ (ਕਰਾਚੀ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ) ਨੇ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਨਰਾਡ ਹੈਕੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ।’’
‘‘ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ।’’
‘‘…ਅਤੇ []]ਮੁਸਲਮਾਨ] ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਹੀ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਇਹ 1991 ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2019 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 1992 ਵਿੱਚ 4.4 ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 2.4 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੰਘ ਮਿੱਤਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।’’
ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ...ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ...ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ 1947 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ []]ਜ਼ਿਆਦਾ] ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ?’
ਇੱਥੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਵਧਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘‘ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।’’
ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ’
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ (2.14%), ਈਸਾਈ (1.27%) ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀ (0.09%) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਅਹਿਮਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।
ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1987 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,855 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ‘‘ਨਸ਼ਟ’’ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ?
NEXT STORY 
