ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੌਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਖ਼ੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ। ''''ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।”
“ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ‘ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
''''ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੁਝ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।''''
ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਈਰਾ ਭਾਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹੁਣ ਕਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
“ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ-ਮਿਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਮ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੈ।”
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਠਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਾਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਸੱਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ- ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।”
“ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ।”
ਉੱਧਰ, ‘ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਿਪੁਲ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।”
“ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।”
ਵਿਪੁਲ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।”
“ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਕੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ?
ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ 1975 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ।
ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ‘ਭਾਰਤ ਕੁਮਾਰ’ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।
ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸ਼ੋਰ’ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਰਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਦਸ ਨੰਬਰੀ’ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ।
ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਫ਼ਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਿਆ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਢਾਲ?
ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ‘ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ , ‘ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼’, ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼’ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੌਕੇ ਲੇਖਕ ਰਾਹੁਲ ਪੰਡਿਤਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, “ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
“ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛਪਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਦੋ ਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਇੱਕ ਇਕਹਿਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ।”
“ਦਰਅਸਲ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੀ ''ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਘੱਟ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਸੀ।”
ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਦੌਰ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਈਰਾ ਭਾਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਕਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਸਲਨ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਪਕਾਰ’ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ-ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1950 ਅਤੇ 60 ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਜਾਂ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ(1954) ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਹਮ ਲਾਏ ਹੈਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਸੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ’, ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਮਰਾ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ’ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲ ਹਨ- ‘ਦੇਖੋ ਕਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਏ ਯੇ ਬਗੀਚਾ’।
‘ਹਮ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ’(1960) ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ’ਤੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗੀਤ ‘ਛੋੜੋ ਕਲ ਕੀ ਬਾਤੇਂ, ਕਲ ਕੀ ਬਾਤ ਪੁਰਾਨੀ…’ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਭਾ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਸੌਫ਼ਟ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਬਨਾਮ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਰੂਪ ਹੈ?
ਈਰਾ ਭਾਸਕਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸੀ।”
“ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ‘ਨਵਾਂ ਦੌਰ’ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ।”
ਮੇਘਨਾਦ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ‘ਨਹਿਰੂਜ਼ ਹੀਰੋ-ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’।
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੀ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ- ‘ਯੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਕਾ…।’ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਧੁਨੀਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੋ-ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸਲਮਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ''ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ'' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।”
“ਕਈ ਸੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਦੇ ਦਿਨ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੌਰਰ ਡੇ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਆਥੈਂਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣੀ?”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ‘ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਫਾਈਲਜ਼’ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ?
‘ਦ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਤੱਥ’ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ।
ਫ਼ਿਲਮ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਅਰਨਬ ਬੈਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
“ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ-ਮੇਕਰਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।”
“ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਣਬੁਝ ਕੇ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਰੌਣਕ ਕੋਟੇਚਾ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ।''''
''''ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਦ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ।”
ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਲਝਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਜਿਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਸੀ ਕਾ’, ਆਈ ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 1975 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ- ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਗੂੰਗੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਉਤਪਲ ਦੱਤ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਬ-ਗਜਬ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1978 ਵਿੱਚ ਆਈਐਸ ਜੌਹਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਸਬੰਦੀ ਵੀ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਬੰਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।
ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀ ‘ਗਾਂਧੀ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਯੇ ਕੈਸਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ.. ‘ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ- ‘ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਯਹਾਂ ਮੀਸਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੂਏ-ਅਪਨੀ ਸੱਤਾ ਰੰਨੇ ਕੋ ਜੋ ਛੀਨੇ ਜਨਤਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਗਾਂਧੀ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਯੇ ਕੈਸਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ’।
ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਫ਼ਾਕ ਕਹੋ ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਕਦਮ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੀਤਿਸ਼ ਨੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਪੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ।”
ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਅਵਾਜ਼
ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੇਵ ਅਨੰਦ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤਾਂ ਜੱਗਜ਼ਾਹਰ ਹਨ।
ਦੇਵ ਅਨੰਦ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਦੇਵ ਅਨੰਦ ਆਪਣੀ ਆਟੋ-ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੱਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ।”
ਸਿਨੇਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਲੈਫ਼ਟ, ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ…ਇਹ ਤਾਰ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਲਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਮ ‘ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ’ ਦੀ ਖਾਸ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਂ ਪਰ’(2007) ਦੀ ਖਾਸ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਰਖ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਕ੍ਰੀਟਿਕ ਰਹੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2006 ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਆਮਿਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮਿਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਫ਼ਨਾਂ’ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਬਨਾਮ ਮਨੋਰੰਜਨ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ‘ਟਾਇਲਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ-ਕਥਾ’ ਅਤੇ ਉੱਧਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣੀ ‘ਸੂਈ-ਧਾਗਾ’ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਵੀਆਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਅਰਨਬ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਤਾਨਾਜੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ, ਪਦਮਾਵਤ, ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਬਾਜੀਰਾਓ ਮਸਤਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਹਨ।
ਧਰਮ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ‘ਮਾਚਿਸ’ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਢੋਲਕੀਆ ਦੀ ‘ਪਰਜ਼ਾਨਿਆ’ ਆਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ 1984’ ਆਈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ‘ਤਮਸ’ ਜਿਹੀ ਟੈਲੀਫ਼ਿਲਮ ਬਣੀ। ‘ਗਰਮ ਹਵਾ’, ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦਰਦ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
1959 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ‘ਧਰਮ-ਪੁੱਤਰ’ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਧੂੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ-ਮੇਕਰ ਸਿਧਾਰਥ ਕਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ।
ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਦੱਸੋ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਟਿਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ,”ਮੈਨੂੰ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦਰਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।”
“ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਨੇਤਾ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ।”
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਜੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐੱਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ
NEXT STORY