ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ''ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ 261ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ) 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਸਭ ਅਟਕਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ''ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਤਿੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਕਿਆਸ ਇਹ ਵੀ ਲਗ ਰਿਹਾ...
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ" ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਅਚਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ?
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ''ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ''ਦਿ ਹਿੰਦੂ'' ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ''ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ''ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ''ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ''ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ'' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ''ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ''ਚ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 9-10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ''ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ'' ਨੂੰ ਧਿਆਨ ''ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ''ਤੇ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ 26 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ (ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ) ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 125ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
9 ਅਗਸਤ, 1992 ਨੂੰ ''ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ'' ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ''ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇ। ਸੰਭਵਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ''ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ''ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ''ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ।" ."
ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ?
- 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
- 30 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
- 26 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
- 26 ਮਾਰਚ, 2002 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- 9 ਅਗਸਤ, 1992 ਨੂੰ ''ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ'' ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ''ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਗਣਪਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ''ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਆਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਟਾਈਲ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ।”
“ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।"
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ‘ਇੰਡੀਆ’ (I.N.D.I.A.) ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਖਰੀ (ਮਾਨਸੂਨ) ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 23 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
NEXT STORY 
