ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ (ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਛੇ ਸਵਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “(ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ।”
ਕੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ''''ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।”
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।"
"ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਸਕਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ (ਬੀਐਸਐਫ) ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ (ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ (ਬੀਐਸਐਫ) ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 80 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ) ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇਗੀ।"
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
''ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ''
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਲਾਕਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ।"
"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ) ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ''ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ (ਬਾਰਡਰ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਕੋਲ ਸਮਾਨ-ਅੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਛੇ ਸਵਾਲ
ਸੋਮਵਾਰ (22 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਵਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ।
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਐਕਟ 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 139 (1) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ?
ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ?
ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ: ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ: ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲ ਹੈ?
ਛੇਵਾਂ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਵਾਧੂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ-ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਫਰੀ ਲਗਭਗ 2.65 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬੀਐਸਐਫ 1 ਦਸੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। 192 ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਐਸਐਸਬੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ''ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਲ ਹਨ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
NEXT STORY 
