ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ(ਜੰਗ ਬੰਦੀ) ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ (ਆਈਸੀਜੇ) ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 17 ਜੱਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਰਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ” ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀ ਹੈ?
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ 1948 ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ” ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਉੱਪਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬੀਆ ਸੰਨ 1995 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਸਨੀ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਵਿੱਚ 8000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ, 1948 ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਯੂਐਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1951 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੋ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, "ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ।"
- ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ
- ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ
- ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ''ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।
- ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ
- ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ
‘ਆਰਜ਼ੀ ਉਪਾਅ’ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ
ਆਰਜ਼ੀ ਕਦਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇ ਅਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਘਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ’ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਗ ਵਿੱਚ 11 ਅਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਵੇ।
ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ 25,700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ (17 ਲੱਖ) ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭੜਕਿਆ ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1200 ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ 240 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਲੈ ਗਏ।
ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਉੱਪਰ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ “ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ” ਕੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਾਸ ਲੜਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾਸ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਦਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੇਰੁਕਾਵਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਹੰਗਾਮੀ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੇਰੁਕਾਵਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ''ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਆਰਜੀ ਉਪਾਅ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਖੇਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ''ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਦੋ...
NEXT STORY 
