ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਜਣ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜਣ ਬਿਨਾਂ ਈਂਧਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੇਗਾ।
ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ, 6,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਾਲਾਂ - ਅਰਹਰ, ਮਸਰ ਅਤੇ ਮਾਂਹ-ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾ ‘ਆਸ਼ਾ’ ਦਾ ਬਜਟ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਚੰਗੇ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ 92,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਉਹੀ ਰਹੀ।
ਸਾਰੇ ਚਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਘਟ ਕੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਚ ਆਮ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 15,864 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12,242 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਜਣ ਵਿਚ ਈਂਧਨ ਹਰ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਹਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - 2020 ਵਿਚ 4.83 ਫੀਸਦੀ, 2021 ਵਿਚ 4.05 ਫੀਸਦੀ, 2022 ਵਿਚ 3.68 ਫੀਸਦੀ, 2023 ਵਿਚ 3.08 ਫੀਸਦੀ, 2024 ਵਿਚ 3.09 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 3.06 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ 2,40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ‘ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਜਟ ਰਕਮ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੱਕ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦੇਣ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਾਨਯ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਖਾਣਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਅਕਸਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਐਗਰੀਇਨਫਰਾ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ, 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 37,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 15,000 ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1,000 ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਮੰਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ : ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ
NEXT STORY 
