ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁਣ ਏ. ਆਈ. ਭਾਵ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਸਮ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 6.8 ਕਰੋੜ ਟਨ ਖਾਣਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਏ. ਆਈ. ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਊਜ਼ੇਂਸ ਲੈਬਸ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ Q-Scan ਨਾਂ ਦੀ ਏ. ਆਈ. ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ‘ਬਨਾਉਟੀ ਸੁੰਘਣ’ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੋਈ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਦਿ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ’ਤੇ ਬਣੇ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫ਼ਸਲ, ਮੌਸਮ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਏ. ਆਈ. ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏ. ਆਈ. ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ IndiaAI Mission ਪਹਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਏ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਟਾ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਣੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਨਤਾ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਏ. ਆਈ. ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪੇਗੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਲੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਉਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਲ ਸਕੇਗੀ।
16 ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ‘India AI Impact Summit’ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਅਸਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਏ. ਆਈ. ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਝ, ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਿਟ’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਏ. ਆਈ. ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏ. ਆਈ. ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
-ਰੂਬਲ ਚਿਬ
(ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ, ਕਿਊਜ਼ੇਂਸ ਲੈਬਸ)
ਭਾਰਤ-ਈ. ਯੂ. ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ
NEXT STORY 
