ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ’ਚ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਝੋਨਾ, ਗੰਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਭਾਰ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੰਡ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਘਾਟਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਾਡੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ’ਚ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲ ’ਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਰਬੜ, ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਰੇਸ਼ਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਕੇਲਾ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਮ,ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਪਾਨ, ਓਡਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੰਬ ਆਦਿ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਿਊਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਭਿੰਡੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਥੋਂ ਲੋਬੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਅਤੇ ਟਿਊਲਿਪ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਦੱਖਣ ’ਚ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਪਹਾੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹਨ। ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੋਜ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਆਪਸ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ । ਤਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ
NEXT STORY 
