ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਰੰਜਨ
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਭੱਦਰ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੁਆਫ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ੋਭਨੀਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖਾਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੱਦ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੰਨੀ ਬੇਤੁਕੀ ਅਤੇ ਅਭੱਦਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪੂਰਾ ਸਦਨ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਕੜ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ। ਇਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੈ ਕੁਝ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਹੋਇਆ। 1376 ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਪੀਟਰ ਡੀ ਲਾ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਮਰਾਟ ਐਡਵਰਡ ਤੀਜੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਿਚਰਡ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। 1397 ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਥਾਮਸ ਹੈਕਸੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ’ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਥਾਮਸ ਹੈਕਸੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੈਕਸੀ ਨੇ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਕਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਰਕ ਹੈ।
1512 ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਟ੍ਰੋਡ ਨੂੰ ਸਟੈਨਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1629 ’ਚ 3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ–ਇਲੀਅਟ, ਹੋਲਿਸ ਅਤੇ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ–ਸੰਸਦ ’ਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਨੇ ਚਾਰਲਸ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਲ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। 1689 ’ਚ ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-105 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਤੇ (2) ’ਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ–ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਮੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। 1978 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼’ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 194 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਦਨ ’ਚ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਦਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦੇ। ਧਾਰਾ 354ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਾ ਹੈ।
ਖਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1978 ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਤੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 19 ਦਸੰਬਰ 1978 ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਕ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਠੋਕੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 1980 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 7 ਮਈ 1981 ਨੂੰ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ-ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜੀਵਨੀ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਸਰਚਲਾਈਟ’ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿਨ੍ਹਾ, 1959) ਵਿਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਉਪਰ ਹਨ। ਸਰਚਲਾਈਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਆਰ. ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਉਂਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਆਫੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)
‘ਜੱਗ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਯਾਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦਾ’
NEXT STORY 
