ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁਡਜ਼, ਲੈਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ-ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਾਈਕਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁਡਜ਼, ਲੈਦਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ’ਚ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਆਦਿ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
5 ਸਾਲ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ : ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ (ਬੀ-ਟੂ-ਬੀ) ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ 18 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ‘ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪੀਲ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 100 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜੈਗੁਆਰ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣੇ ਸਸਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੀਅਰਸ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਫੋਰਜਿੰਗਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ : ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੇ ਅਪੈਰਲ ਇੰਪੋਰਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅਪੈਲਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ : ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੈਂਡਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁਡਜ਼ ਕਲੱਸਟਰਸ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਹੈਂਡਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁਡਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੈ।
ਲੈਦਰ ਗੁਡਜ਼ : ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੇਫਟੀ ਗਲੱਵਸ, ਬੈਲਟ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਮੜਾ ਅਸੈੱਸਰੀਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਪੈਠ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਦਰ ਗੁਡਜ਼ ’ਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ 280 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲੈਦਰ ਗੁਡਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ : ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੁਆਲਿੰਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਗੇ ਸੀ. ਈ. ਮਾਰਕਿੰਗ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰਾ, ਕਾਂਡਲਾ ਅਤੇ ਨਹਾਵਾ ਸ਼ੇਵਾ ਵਰਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਲਭਾੜੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਰੇਲ ਮਾਲਭਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ, ਇੰਜੀਨਅਰਿੰਗ ਗੁਡਜ਼ ਤੇ ਲੈਦਰ ਕਲੱਸਟਰਸ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਯੂ. ਕੇ., ਈ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਅਤੇ ਈ. ਬੇ. ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’ ਐਕਸਪੋ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ। ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇ।
ਅਗਲਾ ਰਾਹ : ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਹੈਂਡਟੂਲਜ਼, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਲੈਦਰ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਉਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ‘ਲੋਅ ਵੈਲਿਊ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ’ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ‘ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ‘ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਜਣ’ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ।
(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ।) ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
