ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ (ਪੁਨਰ-ਸਮਾਯੋਜਨ) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ—ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ। ਇਕ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਤਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੋਣ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ 73 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧ ਕੇ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਵੱਧ ਹੈ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ (2019 ਵਿਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ) ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 9.63 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18.56 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ 23 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਅੱਗੇ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਗੈਰ-ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੋਟ’ ਮੰਨਦੀ ਹੈ—ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਨ-ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੈਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਕਸ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ.) ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੁਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ, ਹਿੰਦੂ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵੋਟਰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੁੜਾਅ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਤੇ ਪੁਆਧ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਵੱਡਾ ਭਰਾ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੈਣੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਸਨ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਣਨੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ‘ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ’ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਭਾਜਪਾ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਇਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ—ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਮਾਲਵਾ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੀਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਲੀਡ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਬਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੁੜਾਅ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੈਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ।
-ਮੋਨਿਕਾ ਮਲਿਕ
ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਿਉਂ
NEXT STORY 
