ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪੈਕੇਜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਵੱਧ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ‘ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਟੈਕਸ’ ਭਾਵ ਖਰਚ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਦਲ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਉਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ।
ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 6.32 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ‘ਸਟਾਰਟਅਪਸ’ ਜੋ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਿਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਸਰਵੇ, ਛਾਪੇ, ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਗੈਰ ਥੱਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. (ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਐਟ ਸੋਰਸ) ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਕਤਰ, ਓਮਾਨ, ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ, ਬਰਮੂਡਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਬੁਰਨੇਈ ਦਾਰੁਸਲਾਮ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 8600 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 42,800 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 2200 ਡਾਕਟਰ, ਸੀ. ਏ., ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਿਦੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 1.46 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 24,23,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ’ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ 6,38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੁਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 26.30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 6,81,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (28 ਫੀਸਦੀ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 6,90,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (28.5 ਫੀਸਦੀ), ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 2,67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (11 ਫੀਸਦੀ), ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 1,38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (5.70 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 1,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (0.045 ਫੀਸਦੀ) ਹੈ।
ਕਾਲਾ ਧਨ
ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਰੀ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਟੈਕਸ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੁਕੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਰਕਮ
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਨਕਦ ਰਾਖਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀ. ਆਰ. ਆਰ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 97 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 97 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਘੁੰਮ-ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਾਇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬੈਂਕ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ
ਖਰਚ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਰਚ ’ਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ’ਤੇ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖਰਚ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਖਰਚ ਆਧਾਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਖਰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਤਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਤਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੋਣਗੇ। ਖਰਚ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ)
ਦੁਬਈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੈ
NEXT STORY 
