ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ‘ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ’ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬੀਤੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ‘ਯੂਨਾਈਟ ਦਿ ਕਿੰਗਡਮ’ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ‘ਵਨ ਇਨ ਵਨ ਆਊਟ’ ਡੀਲ ਅਧੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ’ਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਗਏ ਲੋਕਾਂ (ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ) ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਲੋਂ ਘਿਨੌਣੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
‘ਬਠਿੰਡਾ’ ਦੇ ਪਿੰਡ ‘ਗਹਿਰੀਬਾਗੀ’ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ‘ਲੁਧਿਆਣਾ’ ’ਚ ਹੀ 8 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮਕਾਜ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੁਲ 9 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਬਾਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
‘ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ’ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਖੇਡ
NEXT STORY 
