ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ’ ਕਿ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਿਸ ’ਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2011 ’ਚ 47 ਲੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੋਸ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਊਨ ਮੈਨਿਊ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਣਨਾਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 1999-2000 ’ਚ, 35.7 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 40.9 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 35.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 44.7 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ (ਗੈਰ-ਓ. ਬੀ. ਸੀ., ਐੱਸ. ਸੀ. ਜਾਂ ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀ ਆਬਾਦੀ 35.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 34.2 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ, ਭਾਵ ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 0.95 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੇ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਟਰਿਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1999 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ—35.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 67.4 ਕਰੋੜ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 26 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 45.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜੋੜੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ 1999 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ 36 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਧੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਗਈ (35.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ)।
ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ’ਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਣੇਪਾ ਸਮਰੱਥਾ ਉਮਰ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੂਹ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਅਨੁਪਾਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2004 ’ਚ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਲਗਾਂ ’ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 2.0 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ, ਇਹ ਫਰਕ ਘੱਟ ਕੇ 1.2 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚ ਹੋਰ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਜੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ—ਹਟਰਿਟ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ’ਤੇ, ਕੁੱਲ ਜਨਮਾਂ ’ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 30 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਛੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ’ਤੇ ਵੀ 20 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਅਸਲ ’ਚ ਵੱਧ ਹੈ, 2004 ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 3.2 ਅੰਕ ਵੱਧ ਸਨ, ਜੋ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 4.3 ਹੋ ਗਏ। ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਦਾ ਅਸਲ ਫਰਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ।
ਪਾਠਕ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 33.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 0.18 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੋਪੱਖੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 60 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 765 ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2014 ’ਚ ਸਿਰਫ 14 ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਅਮਰੀਕਾ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 42 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਖਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ। ਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ। ਭਾਰਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ, ਉਪ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਉਪਨਾਮ ਪੁੱਛੋ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਦੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ/ਯੋਗਤਾ ਖੁਦ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਆਰਾਮਕੁਰਸੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਇਸ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹਟਰਿਟ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਸੁਰਜੀਤ ਐੱਸ. ਭੱਲਾ
ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
