ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ 2.1 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 2.0 ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਉਸ ਔਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ 2.5 ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਘਟ ਕੇ 2.2 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2021 ’ਚ ਕੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਮੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2.1 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ (3.0), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2.4) ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ (2.9) ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਸਿਰਫ 1.3 ਹੈ, ਜੋ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ), ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ’ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਜਣੇਪਾ ਦਰ 2.1 ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਇਹ 2.2 ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ‘‘ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ’’ ਸਨ। ਆਉਂਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਈ ਮਿਥਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਅਸਲ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ (ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਸਾਲ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਔਸਤ ਉਮਰ (ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ) 49 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 39 ਸਾਲ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੀਤ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਬਣਨ ਦੀ ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਹਾਲੀ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ‘‘ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਯੋਗਤਾ’’ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂਸ਼ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਨੁਪਾਤ -ਭਾਵ 15-64 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ - ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੌਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੇਰਲਮ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਾਮਾਂਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਕੇਰਲਮ ’ਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਭਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਚ ਕੇਰਲਮ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ 2021 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2011 ਦੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ (10 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2036 ਤੱਕ 230 ਮਿਲੀਅਨ (23 ਕਰੋੜ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਾਭਾਂਸ਼—ਜਿਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ—ਇਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਉਚਿਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
NEXT STORY 
