ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਧੱਸਣ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਮੌਸਮ, ਸੜਕਾਂ ਟੋਇਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਵਿਸ ਮਾਰਗ ਧੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਕਾਨਪੁਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ’ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਸਤ 2026 ’ਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਫਕੋ ਚੌਕ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਧੱਸ ਗਈ। ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਕਈ ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਟੋਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ’ਚ ਲੀਕੇਜ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਧੱਸ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ’ਚ ਜਾਜਮਊ ਦੇ ਸਰੈਆ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਸੜਕ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ‘ਪਾਤਾਲ’ ਵਰਗਾ ਟੋਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 18 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ’ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਲਖਨਊ-ਕਾਨਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸਤ੍ਹਾ ਫਿਸਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮਿੱਟੀ ਭਰਨ (ਬੈਕਫਿਲਿੰਗ) ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਘਟੀਆ ਲੁੱਕ ਜਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੇਕਿਆਂ ’ਚ ‘ਐੱਲ-1’ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਖਰਾਬ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਖਰਾਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ‘ਸਿਸਟਮ’ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨਪੁਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਠੇਕੇਦਾਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤ ’ਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ, ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ.) ਜਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ’ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲ ’ਚ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਸੀ. ਆਰ. ਆਰ. ਆਈ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਖਰਾਬ ਕੰਮ ’ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਸਬ-ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਿੰਗ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਵੇ।
ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਚੱਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਬਜਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋਵੇ। ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਠੇਕੇ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤੰਤਰ ਬਣੇ।
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ। ਖਰਾਬ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਅਸਲ ’ਚ ‘ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਕਨੀਕ’ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਧੱਸਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ।
—ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ : ‘ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੜੱਕ ਕਰ ਕੇ’
NEXT STORY 
