ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵੀ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਗਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਣ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਵਿ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਗ ’ਚ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਲੋਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਰਵੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ ਵਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅੰਨਾਦੁਰਈ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਕ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਉਪ ਕੁੱਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਕਸੈਨਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਸ਼ਆਰੀ ਅਤੇ ਠਾਕਰੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਬੋਸ-ਮਮਤਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਸੌਂਦਰਿਆਰਾਜਨ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਰਾਓ, ਕੇਰਲ ’ਚ ਖਾਨ-ਪਿਨਾਰਾਈ ਆਦਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2004 ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰਨ ਦੀ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਦਾਇਗੀ ਤੋਹਫਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਕ ਚਮਚਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਕ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਹੂਲਤਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਕਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੋੜੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ‘‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ’’
NEXT STORY 
