ਸੱਪ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਡੰਗ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਕੋਈ 10 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ-ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ ਇਹ ਸੀਮਤ ਸਵਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸੂਚੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਜੁੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ 12 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ- ਦੋ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ 9 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 8 ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋੜ ਕੇ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ 3 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ-ਪਾਸਪੋਰਟ (ਬਿਹਾਰ ’ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ), ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀ (ਲਗਭਗ 43 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਲਿਸਟ ’ਚ ਜੋ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇਖੋ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ), ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (1 ਫੀਸਦੀ), ਜੰਗਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਟਾ (ਨਿਗੂਣਾ), ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪੱਤਰ (ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ), ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (15-20 ਫੀਸਦੀ,) ਜ਼ਮੀਨ/ਮਕਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ (1 ਫੀਸਦੀ) ਆਦਿ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ–ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ (78 ਫੀਸਦੀ), ਪੈਨ ਕਾਰਡ (56 ਫੀਸਦੀ), ਮਨਰੇਗਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ (34 ਫੀਸਦੀ), ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (8 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੰਨਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (64 ਫੀਸਦੀ) ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਕੋਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 (4) ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਂ, ਉਮਰ, ਮਾਂ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਗਭਗ ਸਰਵਵਿਆਪੀ (ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ 88 ਫੀਸਦੀ ਪਰ ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ) ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਵਧੇਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 140 ਫੀਸਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2011 ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2025 ਤੋਂ। ਇਸ ਊਠ-ਪਟਾਂਗ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਗੋਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ 12ਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
‘ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ’ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ!
NEXT STORY 
