ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ‘ਤੱਥਾਂ’ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ’ ਲਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ’ਚ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼’ ‘ਦੋਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ-ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’
ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਕਥਾ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਟਕਥਾ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ) ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂ) ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ; ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ’ਚ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਦੀ ਤਰੀਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈ। ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਢ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਿੱਥੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ’ਚ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦਲਬਦਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ : ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਜਾਂ ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੌਕਸ ਹੈ ਪਰ ਈ. ਡੀ. ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ, ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੱਤਕਾਲ ਮੰਤਵ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਬਹਿਸ ਯੋਗ ਹੈ; ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਕ ਕਾਇਮ-ਮੁਕਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ : ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ (ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ) ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਇਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਛੋਟ ਹੈ। ਜੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਣਗੇ।
ਛੋਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਮਾਇਤ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਚਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
‘ਉੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ‘ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ’
NEXT STORY 
