ਇਸ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਇਕ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ’ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ’ਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੰਦਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਮਨ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ’ਤੇ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਜਿਸਟਿਮੇਸੀ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਦਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁੱਚਤਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨੈਤਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਹੈ।’’
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
16 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
29 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 3.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਫੌਜ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
