ਜੈਸਲਮੇਰ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਇਕ 'ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਸਹਿਜ ਤਜਰਬਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੈਸਲਮੇਰ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੌਰੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਰੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਸਥਿਤ ਵਿਜੇ ਸਤੰਭ ’ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।
ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨੋਟ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
ਦੁਨੀਆ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ : ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ
NEXT STORY 
