ਰਿਸ਼ਭ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 232 ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 138 ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟਾ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 94 ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਐਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਅਧੀਨ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਟੇ ਦਾ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 3.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 3.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਚ ’ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂ ਹਾਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟਾ ਖਿਡਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਇਜ਼ ਭਾਵ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮ ਆਫ ਸਕਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੱਟਾ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਖਿਡਵਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗੇਮ ਆਫ ਸਕਿਲ ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਜਿਸ ’ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਗੇਮ ਆਫ ਚਾਂਸ ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਜਿਸ ’ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਕਿਸਮਤ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੇਮ ਆਫ ਸਕਿਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੇਮ ਆਫ ਚਾਂਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਡ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਡ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ’ਚ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਉਹ ਖੇਡ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ’ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੇਮ ਆਫ ਸਕਿਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਐਪ ’ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਇਲ ਗੇਮ ’ਚ ਆਪਣੀ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਟੀਮ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਫਾਰਮ ’ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਲੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਚ ’ਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਇਲ ਗੇਮ ਦੇ ਵਾਲੇਟ ’ਚ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਇਲ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿਡਾਰੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੇਮ ਆਫ ਸਕਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖਿਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੈੱਟ ਆਨ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਯੂਨੀਬੈੱਟ, ਬੈੱਟ ਵੇ ਵਰਗੀਆਂ 24 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਖਿਡਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਟੈਨਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਗੇਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਚ ਖਿਡਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਚ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁੱਕਾ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਲ, ਟੇਲੈਂਟ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਚਾਂਸ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਖਿਡਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੇਮ ਆਫ ਚਾਂਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਖਿਡਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟਾ ਖਿਡਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਾਲਟਾ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਸੱਟਾ ਖਿਡਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੱਟਾ ਖਿਡਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਪ ’ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ’ਚ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ
NEXT STORY 
