ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ (ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ)
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਵੱਧ ਸੂਖਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ।
ਵਿਚਾਰੇ ਰਿਜਿਜੂ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ’ਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ.) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਦਾਅ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜਿਜੂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਇਕ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ (ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ) ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ’ਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ’ਚ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਤਜਵੀਜ਼ ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਉੱਨਤ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹਨ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ।
ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਸ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਦਮ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਆਈ. ਬੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੇਕਰ ਰਿਜਿਜੂ ਕੁਝ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਆਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ!
ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਨ। ਖੁਲਾਸੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ. ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਣਕਿਆਸੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਧਨੰਜੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜਿਜੂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੋਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਾਰਥੀ ‘ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਅਕਤੀ’ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਸੋਂਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਜਿਜੂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ’ਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ. ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਚੀਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
