ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਰੂਪ ਉਮਰ ਪੱਖੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ 30ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਂਭੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਚ ਦਰਜ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪੂਰਵਗ੍ਰਹਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਦਿ ਇਕਨਾਮਿਸਟ’ ਰਸਾਲਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਵਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪੂਰਵਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ’ਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਹਨ।
‘ਦਿ ਇਕਨਾਮਿਸਟ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਕ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 35 ਦੇ ਸਰਾਪ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2007 ’ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਂਗਦੂ (ਚੀਨੀ ਸੂਬੇ ਸਿਚੁਆਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ’ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ’ਚ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 35 ਸਾਲ ਸੀ।
ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਝਾਓਪਿਨ’ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 2023 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 85 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ‘ਕੱਟ ਆਫ’ ਵਜੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਲਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਸਤੇ, ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਔਖੀ 996 ਵਰਕਿੰਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਹਫਤੇ ’ਚ 6 ਦਿਨ। ਇਹ ਪੂਰਵਗ੍ਰਹਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਰਨਆਊਟ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਉਮਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੂਰਵਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 61 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਤਮਕ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਬੇਭਰੋਸਾ ਵੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਵਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਮਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵਗ੍ਰਹਿ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਤਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਖੇਤਰਵਾਰ, ਫਾਰਮਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ (43 ਫੀਸਦੀ), ਬੀ. ਪੀ. ਓ. ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ.-ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾਂ (43 ਫੀਸਦੀ), ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (41 ਫੀਸਦੀ) ’ਚ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ (41 ਫੀਸਦੀ) ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਮਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗੈਰ-ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਨ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰੀਅਰ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਕੱਟ ਆਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੈੱਡ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਉਮਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਧਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਚੇਤਨ ਪੂਰਵਗ੍ਰਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ’ ਕਿਹਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਰਾਪ ਇਕ ਵਧੀਆ ਚੀਨੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਵਾਂਗ ਉਮਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਕ ਬਦਲ ਹੈ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ
ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਿਸ ਲਈ?
NEXT STORY 
