ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2-3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 1995 ਦੇ ਵਕਫ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵਕਫ ਇਕ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਜਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਕਫ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 1995 ਦੇ ਵਕਫ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾਈ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ ਕੌਂਸਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਚ 2024 ’ਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ’ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਕਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਫ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 8.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੱਛੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਕਫ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਫ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਕਫ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ’ਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਕਫ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਕਫ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹਿਮਤੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ-25 ਅਤੇ 26 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਇਕ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਈਦ ਅਤੇ ਜੁਮਾਤੁਲ ਵਿਦਾ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਲਈ ਇਕ ਖਤਰਿਆਂ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਕਫ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਤੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਕਫ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
–ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ
NEXT STORY 
