ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੇ ਲਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ‘ਟੈਰਿਫ’ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਫਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਬਦ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਚੀਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਟਰੰਪ ਕਰਨਗੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼?
ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ : ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ : ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ‘ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਪਲੱਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 150 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 85 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ, ਜਹਾਜ਼, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 65 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਸਮਝੋ : ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਕਈ ਵਾਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਰਲੇ-ਡੇਵਿਡਸਨ ਮਾਮਲਾ : 2018 ਵਿਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰਲੇ-ਡੇਵਿਡਸਨ ਬਾਈਕ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਰਲੇ-ਡੇਵਿਡਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਾਰਲੇ-ਡੇਵਿਡਸਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ : ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼), ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਵਪਾਰ-ਯੁੱਧ’ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਅਟੱਲ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ. ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਵਪਾਰਕ ਕੁੜੱਤਣ ਅਟੱਲ ਹੈ : ਆਪਣੀ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ : ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਣਨੀਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ।
-ਹਰਸ਼ ਰੰਜਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਰਤਨ’ ਦਾ ਜਾਣਾ...
NEXT STORY 
