ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ
ਉੱਨਾਵ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਲੇਖ ’ਚ ਇਕ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤ 19 ਸਾਲਾ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 23 ਸਾਲਾ ਇਕ ਲੜਕੀ (ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ) ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਅਕਥਨੀ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਇਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਣ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2012 ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ, 2012 ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਥਾਂ ਸੀ–ਦੋਵੇਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਢਿੱਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹੁਮਤ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, 2012 ਦੀ ਘਟਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2019 ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਗਰ ’ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਓਧਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਤੀਜਾ, 2012 ’ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
2019 ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ
ਉੱਨਾਵ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਰਿੱਟਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹਾਂ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ‘ਰੱਖਿਅਕ’, ਮਿੱਤਰ, ਸਬੰਧੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੀਕਣ-ਚਿੱਲਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ।
ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਨਾਵ ਦੀ 19 ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਨਾਵ ਦੀ ਇਹ ਮੁਟਿਆਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰੇਕ 10 ਔਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
(ਮੁੰ. ਮਿ.)
‘ਟਾਡਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੋਟਾ’ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਹਸ਼ਰ
NEXT STORY 
