ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ’ਚ ‘ਦਾਦਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਵਾਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ‘ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ‘ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਜਾਂ ‘ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1989 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ‘ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਵਿਚੋਂ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 26 ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉਡਿਸ਼ਾ ਵਿਚ 2-2 ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਉਦੈਨਿਧੀ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 294 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ 2 ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 4 ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ‘ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਇਕ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਲਈ ਗਈ ਸਹੁੰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਡ ’ਤੇ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 26 ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 13 ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 3 ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹਨ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਮਾਂ ਦਾ 'ਗਰਭ' ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ
NEXT STORY 
