9 ਅਗਸਤ, 1974 ਨੂੰ ਗੇਰਾਲਡ ਫੋਰਡ ਜੋ ਕਿ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 38ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅਮਰੀਕੀਓ! ਸਾਡਾ ਲੰਬਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੈੜਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ।’’ ਵਾਟਰਗੇਟ ਸਕੈਂਡਲ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ 37 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 58 ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਖੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਰਗ ਰਾਫੇਲ ਅਤੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਬਿਗਨੋਨ, ਉਰੂਗਵੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੁਆਨ ਮਾਰਿਆ ਬੋਰਦਾਬੇਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਗੋਰੀਓ ਕੋਨਰਾਡੋ ਅਲਵਾਰੇਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਲੀ ਮਿਊਂਗ ਬਾਕ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਗਿਊਨ ਹਾਏ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 25-25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚੁੱਕ-ਥਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਥੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 5 ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਖੀਰ ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ।
ਵਧੇਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਰਸ’ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 8337 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 1643 (20 ਫੀਸਦੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1191 (14 ਫੀਸਦੀ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਾਇਰ ਹਨ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ?
NEXT STORY 
