ਆਗਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲਾਂ, ਜਦ (ਯੂ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਜਪਾ (ਰਾਮਵਿਲਾਸ) ਮੁਖੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਜਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ; ਰਾਜਦ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਯਾਦਵ-ਮੁਸਲਿਮ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਕੁਰਮੀ, ਕੋਇਰੀ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਮਹਾਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਹਨ; ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਰਿਹਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ - ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ।’ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।
9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਬਜਟੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ : ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਮਹਾਗਠਜੋੜ’ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਹਿਤ ਰਾਜਦ ਨੇ 144 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 70 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 29 ਸੀਟਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਜਦ 75 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ‘ਮਹਾਗਠਜੋੜ’ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 19 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ‘ਮਹਾਗਠਜੋੜ’ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
2020 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ 70 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂਲ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਆਪ" ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।’
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 270 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
– ਰਾਹਿਲ ਨੋਰਾ ਚੋਪੜਾ
‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ’ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
