ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਫਿਊਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਰਅਸਲ ਖਾੜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਈ-20 ਭਾਵ 20 ਫੀਸਦੀ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ, ਇੰਜਣ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ, ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਾਰਿਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਈ-20 ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ।
ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2001 ’ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2006 ’ਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ (ਈ-5) ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜਨਵਰੀ 2013 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ’ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਈ 2018 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ-ਫਿਊਲ ਨੀਤੀ ਨੇ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਕੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। 2013-14 ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਥੇਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਜੂਨ 2021 ’ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025-26 ਤੱਕ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈ-10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਅਤੇ ਈ-20 ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ-10 ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੂਨ 2022 ’ਚ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 2025-26 ’ਚ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ 2030 ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ।
ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : 2020-21 ’ਚ ਲਗਭਗ 8.1 ਫੀਸਦੀ, 2021-22 ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ, 2022-23 ’ਚ 12.1 ਫੀਸਦੀ, 2023-24 ’ਚ 14.6 ਫੀਸਦੀ, 2024-25 ’ਚ 19.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਨਵੰਬਰ-ਜੂਨ ਚੱਕਰ ’ਚ ਪੂਰੇ 20 ਫੀਸਦੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਚ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਧਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 88.5 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਤੇਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਈ-20 ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ 2.84 ਕਰੋੜ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਈ-20 ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੋਰੇ ਜਾਂ ਪੁਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਈ-20 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਫਿਊਲ ਭਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਹਨ ਅਤੇ ਈ-19-ਈ-20 ਫਿਊਲ ਹੁਣ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਹੈ, ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਜਣ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ।
ਤਕਨੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਥੇਨੌਲ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਦਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਫਿਊਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਆਕਟੇਨ ਨੰਬਰ ਲਗਭਗ 108.5 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 84.4 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ। ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਕਟੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 95 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈ-ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਐਂਟੀ-ਨੌਕ ਗੁਣ ਅਤੇ ਸਮੂਥ ਕੰਬਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ-ਉਸ਼ਮਾ ਇਨਟੇਕ ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ ਹਵਾ-ਫਿਊਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਸੰਘਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਆਰ. ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ’ਚ ਈ-20 ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਥ ਰਾਈਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ’ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਥੇਨੌਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਇਥੇਨੌਲ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2001 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੋਡਮੈਪ 2021 ’ਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਈ-10 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਈ-15 ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਈ-85 ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਈ-20 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ।
—ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ
ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਿਕੋਣ ’ਚ ਫਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ
NEXT STORY 
