ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ’ਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਨਵਰ ਛੋਟੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ : ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਗਰਾਂ, ਮਹਾਨਗਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਿਆਂ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ’ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗੰਢਤੁਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲ ਗਏ।
ਹੁਣ ਜੋ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘੱਟ-ਵਧ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ’ਚ ਰੂਸ ਦੀ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਚੀਨ ਦੀ ਤਾਈਵਾਨ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਦੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੋਮੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ, ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੋਖੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਬੰਜਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰ ਪਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਮਹਾਨ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ,ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਲੱਮ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਣਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੜਕ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਸਣਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ : ਅਨੇਕ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪੰਨਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਹਾਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਸੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੱਗਭਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਚੀਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੱਖਣੀ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਨਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ?
NEXT STORY 
