ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਅਗਲੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 28 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਰਗਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਦਲੀਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਜਟ 2020 ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਘਟੇਗਾ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ’ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ 4031 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 4313 ਕਰੋੜ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 3624 ਕਰੋੜ, ਕਸਟਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 836 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 514 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਏਗੀ।’’
ਬਜਟ 2020 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 1666 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 3332 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 60-70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰੋਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਸਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਛਾਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਪਰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਲ 18-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ 3617 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2019 ਵੀ ’ਚ ਘਟ ਕੇ 3252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਇਹ ਘਾਟਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘2022 ਤਕ ਤਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਆਈ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।’’ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰਣ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵਿਕਰੀ 19 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ’ਚ ਆਈ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਆਰਥਿਕ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘੋਗੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
NEXT STORY 
