ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਲਾਜਿਸਟਿਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵਧੀਆ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ (ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ) ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 30 ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੁਲਾਈ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੌਖਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 44 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 1498 ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 4.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੈਕੇਜਡ ਗੁੱਡਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ। ਲਗਭਗ 73 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਆਖਰੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੈਨਡੈਮਿਕ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਲਾਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਹਾਊਸਹੋਲਡਜ਼ ਇੰਗੇਜਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਫਾਰ ਰਿਕਵਰੀ’ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 64.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2019-20 ’ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 3.48 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2.15 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੱਤਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥੋਕ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 20 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ 80 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। 2020 ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ’ਚ 110 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਈ. ਟੀ. (ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ) ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਈ. ਟੀ. ਸਮਰਪਿਤ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਵਾਦੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ’ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਲਈ ਸਵੱਛਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ.) ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ 26 ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲੋਂ 30 ਲਾਇਸੈਂਸ/ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ। ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਪਾਰ/ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ., ਦੁਕਾਨ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਰਤ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਆਈ. ਐੱਨ. ਕਾਰੋੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਈ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਸਹੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਭ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੋੜ ਹੈ : ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
(ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ)
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
NEXT STORY 
