ਬਗਰਾਮ ਏਅਰਬੇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੇਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਦਾਅਵਾ ਜੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ-ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਦੋਹਾ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮੋੜ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ‘ਸਦਾ ਲਈ ਯੁੱਧਾਂ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2021 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਦੇ ‘ਬਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ’ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਦਿਆਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2025 ’ਚ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ’ ਦੇ ਇਸ ਬੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਬਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚੀਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਬਗਰਾਮ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਸੋਵੀਅਤ-ਅਫਗਾਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਈ, ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਗਣਰਾਜ, ਜੋ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਤਰ ਵਿਚ ਅਲ-ਉਦੀਦ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅੱਡੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪੱਛਮੀ ਚੀਨ ਜਾਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਬਗਰਾਮ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫਗਾਨ-ਅਗਵਾਈ, ਅਫਗਾਨ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟੜ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਰੁਖ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਬਗਰਾਮ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਟੁਕੜੇ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਦਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ
‘ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬਦਲੀ’ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ!
NEXT STORY 
