ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੱਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ 2.76 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 20 ਲੱਖ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਤਾਰ ’ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ 54,697 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚ ਵਧ ਕੇ 7,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਖਰਚ ਜੋ ਲਗਭਗ 3,17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਯਾਦਵ ਦੇ ਭਗਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯਾਦਵ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਯੋਗ ਜਾਂ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਭਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ 18-35 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ’ਚ ਇਹ ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇਸ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਬਲ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਟ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 25 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਸਫਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਵਰਗੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਜਰਤ ਦਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਡਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਮਤ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੇ ਕਦੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਰਫ 3,386 ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 0.75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ।
ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ
NEXT STORY 
