ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਰਾਜ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀਜਿੰਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਈਵਾਨ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਇਕ ‘ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਕਨ ਗੇਮ’ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ : ਦੋ ਡਰਾਈਵਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਇਕ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ‘ਚਿਕਨ’ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਗੰਭੀਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਤਨ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ, ਚੀਨ ਦੀ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਲਗਭਗ 1.85 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 427 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਚੀਨ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੰਤ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਸਤਾ : 1. ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਏਗਾ।
2. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।
3. ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ। ਟੀਚਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।
4. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਮ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।
–ਅਜੇ ਸ਼ਾਹ
(ਧੰਨਵਾਦ : ਬੀ. ਐੱਸ.)
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਹਲਚਲ
NEXT STORY 
