ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਕੁਝ ਅਫਸੋਸ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ’ ਕਾਫੀ ਊਟ-ਪਟਾਂਗ ਵੀ ਜਾਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ‘ਐਕਰੋਨਿਮ’ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ’ਚ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 39 (ਏ) ਅਤੇ 41 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁਜਾਇੰਸ਼ ਬੜੀ ਘੱਟ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣ, ਕੰਮ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ।
ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਸ਼ੇਖਚਿੱਲੀਪਨ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਆਫਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਰੇਗਾ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਸਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ 4,000 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ। ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ 9.5 ਕਰੋੜ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧੀ। ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਕਾਲ ਪੈਣ ਵਰਗੀ ਸਥਾਨਕ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।
ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਲਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਸੋਧਿਆ’ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝਾਂਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ’ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਪਰੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਲਵੇਗੀ। ਭਾਵ ‘ਨਾ ਨੌਂ ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇਗੀ।’ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਅਚਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਫੰਡ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
–ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਨਫਰਤ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਗੁਣ : ਜਿੰਨਾ ਕੌੜਾ, ਓਨਾ ਚੰਗਾ
NEXT STORY 
