ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਵਧਦੇ ਜਿਓ-ਪਾਲੀਟੀਕਲ ਸੰਕਟ ’ਚ ਤੇਲ ਤੇ ਈਂਧਨ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ। ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ 7.44 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. (ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰਸ ਇੰਡੈਕਸ) ਵੀ ਮਾਰਚ ’ਚ ਘਟ ਕੇ 53.8 ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਫਰਵਰੀ ’ਚ 57 ਅੰਕ ’ਤੇ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਜੀ.) ਦਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ, ਜੰਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਸਮਾਨ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿੱਗਿਆ।
ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਧਾਗੇ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਫੋਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਸਾਈਕਲ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਲਡਸ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਫੋਰਮ ਨੇ ਬਲਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਪਾਲੀਮਰ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ : ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ‘ਸ਼ੇਲ ਰਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ’ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਰਗੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਜੀ. ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਖਾੜੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਅਤੇ ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਮਦਦ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ : ਭੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਟਰਬਾਈਨ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰਿਲੀਫ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਭਾੜੇ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਖਾੜੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਾਲਿਆ ਨੇ ‘ਰੋਡਟੇਪ’ (ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਛੋਟ) ਸਕੀਮ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੋਲਾ ਬਦਲਵਾਂ ਈਂਧਨ : ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਜੋ 25 ਫੀਸਦੀ ਈਂਧਨ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਲਾਈਟ ਡੀਜ਼ਲ ਆਇਲ (ਐੱਲ. ਡੀ. ਓ.), ਫਰਨੇਸ ਆਇਲ, ਪੈਟਕੋਕ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਲਾ ਇਕ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਤੋਂ 4,000 ਤੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਰਨੇਸ ਆਇਲ (98 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋ) ਅਤੇ ਐੱਲ. ਡੀ. ਓ. 192 ਰੁਪਏ/ਲੀਟਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੋਲਾ 50 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ 1047 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਰਮਲ ਕੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਰਗੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ’ਚ ਵੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤਣ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੈਗ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੀਸੀਪਿਟੇਟਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਰ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਈਂਧਨ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ’ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਜਿਓ-ਪਾਲੀਟੀਕਲ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ) ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੰਗਿਆੜੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
NEXT STORY 
