ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿ ਜਨਮਾਨਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 1972 ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 1987 ਦੀਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ 2 ਵਰਣਨਯੋਗ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਤਜਰਬਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਫਸਟ-ਪਾਸਟ-ਦਿ ਪੋਸਟ) ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਧਾਨਿਕ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨੀ ’ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। 1971 ’ਚ, ਇਕ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਪੱਖ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ‘ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਆਹੀ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਹੇਰਫੇਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ 2009 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜੋ ਕਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਨ, ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਰਬੀ-ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 321 ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ’ਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਅਪ੍ਰਿਯ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਹੇਰਫੇਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਦਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਣਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਬਾਹੂਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਤਦਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਚਰਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਟਕਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਢ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹੂਬਲ ਅਕਸਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਤਗਣਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਭਟਕਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਧਮਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਹਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਾਧੂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਨ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਨ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸਵਪਨ ਦਾਸਗੁਪਤਾ
ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ
NEXT STORY 
