ਉਂਝ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਈ ਸਕੂਲ ਖਸਤਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ 30 ਜੂਨ, 2023 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2785 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਖਸਤਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਜਮਾਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1172 ਸਕੂਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1060 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ। ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 797 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪਲੱਸਤਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੀ ਰੁੱਤ ’ਚ ਜਮਾਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਰਜੀਵੀ ਸਿਆਸਤ
NEXT STORY 
