ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਪਥਰੀਆ
ਜਿਸ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੋਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਵੱਲ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਜਨ-ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1.25 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ’ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘਾ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈਆਂ। ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਰੁਪਏ ਚਾਹ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਕ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕ੍ਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਛੇ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕ੍ਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਰਜ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2013, 2015, 2016, 2017 ਅਤੇ ਹੁਣ 2019 ’ਚ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1800 ਰੁਪਏ ਡੀ. ਏ., 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 84,240 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ’ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਜੋ ਕਰੀਬ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ‘ਦਿ ਹਿਮ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ’ ਨੇ 36 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ 20 ਵਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਭਵਨ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਜ਼ ਨਿਯਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਰਜ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
