ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਭਰੇ ਆਸਮਾਨ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਕ ਇਕੱਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸਬੰਰ 2025 ਨੂੰ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਉਡਾਣ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 64 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਫਸੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਵਪਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਥਕਾਵਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਆਫਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ.) ਵਲੋਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸੀਮਾ ਹੱਦ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਐੱਲ.) ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਇਲਟਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ’ਤੇ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰਾਮ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਅਤੇ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਹੀ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਵਾਜਾਈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਬੇੜੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ, ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਖਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2 ਤਿਹਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਦਮ ਵਲੋਂ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਐਂਟੀ-ਟਰੱਸਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ’ਚ 1911 ’ਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਇਲ ਅਤੇ 1982 ’ਚ ਐਂਟੀ ਐਂਡ ਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਰੂਪ ਨਾਲ ‘ਬੇਬੀ ਬੈੱਲਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ’ਚ ਕੋਰੀਅਨ ਏਅਰ ਵਲੋਂ ਏਸ਼ੀਆਨਾ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੁਫਥਾਂਸਾ ਵਲੋਂ ਆਈ. ਟੀ. ਏ. ਏਅਰਵੇਜ਼ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ’ਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਸ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਥਾਈ ਉਡਾਣ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਅਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਧਨੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ
ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਵਾਗਤ
NEXT STORY 
