ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਜਲਮਗਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਆਸ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਰੁੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ, ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਬਸੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ|
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਟਿਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ| ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ’ਚ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਿਗਲ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਫਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੇਠ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੇਕਿਤ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਅਤੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਨਗਰਾਂ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਟਿਕਾਊ ਨਿਰਮਾਣ ਨੀਤੀ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਸਿਰਫ ਰਾਹਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਬਣੇ ਕਿ ਆਫਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਕਸੌਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ।
ਆਫਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ : ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫਤਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ| ਇਹ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ|
ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲਿਕ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਫਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨ-ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ : ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਏ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੌਰੇ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ।
ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਥਰੇਜਾ
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸੂਬੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ
NEXT STORY 
