ਭੀੜ ’ਚ ਫਸਣਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ’ਚ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਕੱਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਕੁੰਭ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੌਰਾਨ ਮੌਨੀ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮਚੀ ਭਾਜੜ ’ਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਭਾਜੜ ਇੰਨੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ’ਚ ਦੱਬੇ ਗਏ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ 2500 ਗੈਰ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ 48 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁੰਭ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ਗਏ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਆਫਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2017 ’ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਐਲਵਿਨ ਸਟੋਨ ਰੋਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਰਸਤਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ 23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਾਂ 2010 ਦੀ ਭਾਜੜ, ਜਿਸ ’ਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ 2005 ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਤਾਰਾ ’ਚ ਕਾਲੂਬੀ ਯਾਤਰਾ ਮੰਧਾਰ ਦੇਵੀ ਦੌਰਾਨ 293 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਨ। 2013 ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ 37 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੀੜ ’ਚ ਭਾਜੜ ਮੱਚਣ ਕਾਰਨ 14,700 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਰਨਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਭਾਜੜ ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਕ ਕੰਸਰਟ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਜੜ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਬੂ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਭੀੜ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਉਦਾਸੀਨ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਭਾਰੇਗਾ?
ਮਹਾਕੁੰਭ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਨ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੈਅ ਹੱਦ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਮਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲਗਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਦੀ, ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭਾਜੜ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਕ
ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਪਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
NEXT STORY 
