ਭਾਰਤੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ (ਸਹਿਕਾਰੀ) ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਲ 1904 ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ (ਸਹਿਕਾਰੀ) ਕਰਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ (ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਡੁੱਬਣ ਜਾਂ ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਕੁਝ ਘਪਲੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :
* 22 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਦੇ ‘ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ’ ਮੌਦਹਾਪਾਰਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਬੈਸਵਾਡੇ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਡੱਗਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ’ਚ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ 2017 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਂਕ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਵਿਆਜ ’ਚ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* 10 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ‘ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ’ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ’ਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਟੀਮ) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਲੋਕ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ 4 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 19 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
* 7 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਬਲਰਾਮਪੁਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ‘ਜ਼ਿਲਾ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ’ ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ ’ਚ 2022 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
* ਅਤੇ ਹੁਣ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ’ ਵਿਚ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਿਤੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਸ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇਤੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ
NEXT STORY 
