ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬੋਝਲ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਜੂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ 2025-26 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 40 ਅਾਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 10.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 14.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਦੋਸਤੀ’ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਆਲੋਚਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਪਾਨ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਐਲਾਨ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਰਤਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ 2024-25 ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 186 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਿਹਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ, ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ 6.22 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ 10.73 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।’’
ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਚੰਗਾ ਕਦਮ’ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
NEXT STORY 
