ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ‘ਪਰਸਵਾੜਾ’ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 6 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ‘ਰਤਨ ਲਾਲ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚ ਚੁਣੀਆਂ 6 ਔਰਤਾਂ ’ਚੋਂ 4 ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ’ਚ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੱਖਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।
ਸਰਪੰਚ ਰਤਨ ਲਾਲ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜ਼ਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਮਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1700 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 12 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ 6 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਸਰਪੰਚ ਰਤਨ ਲਾਲ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ 12 ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ ਪੰਚਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ‘ਸਰਿਤਾ ਸਾਹੂ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਆਬਾਈ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਬੀਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਾ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਵਾਂਗਾ।’’
ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਪੰਚ ‘ਨੀਰਾ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ’ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਾ ਆਪਣੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ’ਚ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਨੀਰਾ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ ’ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੰਚ ਗਾਇਤਰੀ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 1945 ਅਤੇ 1947 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਸ ’ਚ 30 ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1893 ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1945 ਤੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ 1950 ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ 1965 ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਵੀਡਨ ਨੇ 8ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 2011 ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ 1947 ’ਚ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਔਰਤਾਂ ’ਚੋਂ 2 ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ 1947 ’ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, 5ਵੇਂ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਅਜੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ‘ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਰੱਖੀਏ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣ ਰਹੇ ਟਰੰਪ
NEXT STORY 
